टेलीग्राम बैन पर सियासत तेज, केजरीवाल ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: पेपर लीक रोकने के उद्देश्य से टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अप्रभावी कदम बताया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए इस तरह के कदम समस्या का समाधान नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक एक बड़े स्तर का संगठित कारोबार बन चुका है और इसे रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जरूरत है। वहीं, टेलीग्राम की ओर से भी फैसले पर प्रतिक्रिया दी गई। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। इस बीच, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। एजेंसी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69ए के तहत 22 जून तक टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी 30 जून 2026 तक सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम 21 जून को होने वाली नीट (यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा से पहले परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।