स्विट्ज़रलैंड में आबादी सीमा पर जनमत संग्रह आज, इमिग्रेशन को लेकर बढ़ी बहस

बर्न। स्विट्ज़रलैंड में रविवार को एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश की आबादी को 1 करोड़ की सीमा तक सीमित करने के प्रस्ताव पर मतदाता फैसला करेंगे। इस प्रस्ताव ने देश में इमिग्रेशन और जनसंख्या वृद्धि को लेकर चल रही बहस को और तेज़ कर दिया है। इस प्रस्ताव को दक्षिणपंथी राजनीतिक दल स्विस पीपुल्स पार्टी का समर्थन प्राप्त है। पार्टी का कहना है कि यह पहल देश में बढ़ती आबादी के कारण आवास, सार्वजनिक सेवाओं और पर्यावरण पर पड़ रहे दबाव को कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। पार्टी इसे "सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव" के रूप में प्रचारित कर रही है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि यह प्रस्ताव मूल रूप से इमिग्रेशन को सीमित करने की एक नई कोशिश है। सरकार, अधिकांश राजनीतिक दलों, कारोबारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। विरोधियों का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारियों की भारी कमी हो सकती है। इसके अलावा, इससे यूरोपीय संघ के साथ स्विट्ज़रलैंड के लंबे समय से बने संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं होने वाला स्विट्ज़रलैंड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अलग-थलग पड़ सकता है, जिससे आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002 में स्विट्ज़रलैंड की आबादी लगभग 73 लाख थी, जो अब बढ़कर 91 लाख तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश की कुल आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा ऐसे लोगों का है, जिनका जन्म स्विट्ज़रलैंड के बाहर हुआ है। स्विट्ज़रलैंड की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह कराया जाता है। किसी भी विषय पर देशव्यापी मतदान कराने के लिए अभियान चलाने वालों को केवल एक लाख हस्ताक्षर जुटाने की आवश्यकता होती है। अब पूरे देश की निगाहें इस जनमत संग्रह के परिणाम पर टिकी हैं, जो स्विट्ज़रलैंड की भविष्य की इमिग्रेशन नीति और जनसंख्या प्रबंधन की दिशा तय कर सकता है।