आतंकवादियों को वैध ठहराने के लिए UNSC सदस्यता के इस्तेमाल पर भारत की आपत्ति

नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि परिषद की सदस्यता का इस्तेमाल आतंकवादियों को वैध ठहराने या प्रतिबंध सूची से उनके नाम हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

बुधवार को सुरक्षा परिषद में कामकाज के तरीकों पर हुई खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि की प्रभारी और राजदूत योजना पटेल ने आतंकवादियों तथा आतंकी संगठनों को प्रतिबंध सूची में शामिल करने और उससे हटाने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की जरूरत बताई।

योजना पटेल ने कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती है और इसका इस्तेमाल सीमित राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना ठोस मानदंड और दस्तावेजी सबूत के केवल राजनीतिक आधार पर किसी संगठन को आतंकी घोषित करना या किसी आतंकवादी को प्रतिबंध सूची से हटाने का प्रयास उचित नहीं है।

भारत लंबे समय से यूएनएससी की प्रतिबंध समितियों में आतंकवादियों और आतंकी संगठनों की सूची से जुड़े फैसलों में कथित अपारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। भारत ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और स्पष्ट मानदंडों पर आधारित बनाने की आवश्यकता दोहराई है।